Insurance for Surrogate Mother: आता 'सरोगेट मदर'ला मिळणार फूल इन्शुरन्स कव्हर!

Insurance for Surrogate Mother: इन्शुरन्स रेग्युलेटरी ऑथोरिटी म्हणजेच ईर्डाने इन्शुरन्स कंपन्यांना सरोगसीसाठी स्पेशल इन्शुरन्स प्रोडक्ट तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यातून सरोगेट मदरच्या (Surrogate Mother) मेडिकलचा खर्च, डिलेव्हरी आणि डिलेव्हरीनंतर होणारा मेडिकलचा खर्च क्लेम करता येणार आहे.

भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India-IRDAI) अर्थात ईर्डाने नुकतीच सरोगसी (Surrogacy) या संकल्पनेला हेल्थ इन्शुरन्स कव्हरमध्ये स्थान दिले आहे. याबाबत ईर्डाने सर्व विमा कंपन्यांना निर्देश दिले असून, विमा कंपन्यांनी आपल्या इन्शुरन्स पॉलिसीजमधून सरोगसीचा खर्च सुद्धा कव्हर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

इन्शुरन्स रेग्युलेटरी ऑथोरिटीच्या या निर्णयामुळे जे दाम्पत्य मुलासाठी सरोगसी या प्रक्रियेचा वापर करत आहेत; त्यांना दिलासा मिळाला आहे. ईर्डाच्या या निर्णयामुळे सरोगेट मदरच्या (Surrogate Mother) मेडिकलचा खर्च, डिलेव्हरी आणि डिलेव्हरीनंतर होणारा मेडिकल खर्च क्लेम करता येणार आहे.

सरोगसी म्हणजे काय?

ज्या पती-पत्नींना काही वैद्यकीय कारणांमुळे मूल होऊ शकत नाही किंवा काही कारणामुळे एखादी स्त्री तिच्या गर्भाशयात मूल वाढवू शकत नाही. अशी स्त्री तिचे मूल दुसऱ्या महिलेच्या गर्भाशयात वाढवू शकते. म्हणजेच एखादी स्त्री दुसऱ्या स्त्रीचे मूल आपल्या गर्भाशयात वाढवते. त्या महिलेला सरोगेट मदर (Surrogate Mother) म्हणतात आणि या प्रक्रियेला सरोगसी (Surrogacy) म्हणतात.

भारतात सरोगसीला कायद्याने मान्यता!

भारतात सरोगसी नियमन कायदा, 2021 (The Surrogacy, Regulation Act 2021) संसदेत पास करण्यात आला आहे. त्यानंतर 2022 मध्ये या कायद्याला अनुसरून याचे नियम देखील तयार करण्यात आले आहेत. पण सरोगसी नियमन कायद्यांतर्गत भारतात व्यावसायिक सरोगसीवर (Commercial Surrogacy)  बंदी घालण्यात आली आहे.

सरोगसीला मान्यता देताना केंद्र सरकारने काही गोष्टींवर जाणीवपूर्वक बंदी आणली आहे. जसे की, व्यावसायिक हेतुसाठी सरोगसीचा वापर करता येणार नाही. तसेच ज्या जोडप्याला स्वत:चे मूल असेल ते जोडपे सरोगसीचा वापर करू शकणार नाही. तसेच परदेशात राहणारे, डबल सिटीझनशीप असणारे आणि गे-जोडपे सरोगसीचा वापर करू शकणार नाहीत.

गुजरातमधील 'आनंद' सरोगेट मदर्सची फॅक्टरी 

मागील 5 ते 6 वर्षात सरोगसीमुळे भारत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वेगळ्या अर्थाने चर्चेत राहिला होता. काही वर्षांपूर्वी जागतिक पातळीवर भारताला सरोगसीचा कारखाना म्हटले जात होते. गुजरातमधील आनंद हे गाव दुधासाठी जितके प्रसिद्ध आहे; तितकेच ते काही वर्षांपूर्वी सरोगसी आणि सरोगेट मदरसाठी कुप्रसिद्ध होते. या गावात विदेशातून मोठ्या संख्येने स्त्री-पुरुष जोडप्यांबरोबरच गे जोडपी देखील सरोगसीच्या माध्यमातून मुलांना जन्माला घालण्यासाठी येथे येत होती. यामुळे आनंद या गावामध्ये गर्भाशय भाड्याने देणाऱ्या महिलांचा जणू काही कारखानाच उघडला गेला होता.

ईर्डाकडून सरोगसीच्या इन्शुरन्सला मान्यता

ईर्डाकडून भारतातील इन्शुरन्स कंपन्यांना सरोगसी संदर्भात इन्शुरन्स प्रोडक्ट डेव्हलप करण्याबाबत विचारणा करण्यात आली होती. कारण सध्या बरीच जोडपी विशेषत: सेलिब्रेटी हे सरोगसीचा पर्याय वापरत आहेत. तर अशा जोडप्यांना आता सरोगसी अ‍ॅक्ट, सरोगसी नियमन आणि असिस्टेड रिप्रोडक्टीव्ह टेक्नॉलॉजी अ‍ॅक्ट 2021 अंतर्गत सरोगसीचा पर्याय स्वीकारणाऱ्या जोडप्यांना सरोगेट मदरसाठी इन्शुरन्स काढण्याची सोय उपलब्ध झाली आहे.

यामुळे सरोगेट मदरच्या प्रेगन्सीच्या काळातील आणि प्रेगन्सीनंतरचा मेडिकल खर्च इन्शुरन्समध्ये ग्राह्य धरला जाणार आहे. सरोगेट मदरसाठी दिला जाणारा इन्शुरन्स हा सरोगसी कायद्याला धरून असावा, अशा सूचना ईर्डाने इन्शुरन्स कंपन्यांना दिल्या आहेत. या सूचनांना अनुसरून इन्शुरन्स कंपन्यांनी सरोगसीला धरून वेगळे प्रोडक्ट तयार करण्याची इच्छा दर्शवली आहे. जे रेग्युलर प्रेगनन्सी पॉलिसीपेक्षा वेगळे असेल. 

सरोगसी नियमन विधेयक लोकसभेत संमत

विवाहितांसाठीच ‘सरोगसी’
महिलांचे शोषण रोखणारे तसेच व्यावसायिक सरोगसीला मज्जाव करणारे 'सरोगसी नियमन विधेयक २०१६' बुधवारी लोकसभेत संमत झाले. कायदेशीर विवाहास किमान पाच वर्षे झालेल्या अपत्यहीन दाम्पत्याला नात्यातील महिलेच्या मदतीने मूल जन्मास घालणे शक्य होणार आहे.
महिलांचे शोषण रोखणारे तसेच व्यावसायिक सरोगसीला मज्जाव करणारे सरोगसी नियमन विधेयक २०१६' बुधवारी लोकसभेत संमत झाले. कायदेशीर विवाहास किमान पाच वर्षे झालेल्या अपत्यहीन दाम्पत्याला नात्यातील महिलेच्या मदतीने मूल जन्मास घालणे शक्य होणार आहे. मात्र, समलैंगिक संबंध असलेल्या किंवा 'लिव्ह इन रिलेशन'मधील जोडप्यांना या कायद्याचा लाभ मिळणार नाही. 
'पारंपरिक कुटुंबाची व्याख्या पूर्ण करणाऱ्या दाम्पत्यालाच या विधेयकाचा लाभ मिळेल. अनिवासी भारतीयांना सरोगसीची परवानगी देतानाच, परदेशी दाम्पत्यांना मात्र मनाई करण्यात आली आहे,' असे केंद्रीय आरोग्यमंत्री जगतप्रकाश नड्डा यांनी स्पष्ट केले. पत्नीचे वय २३ ते ५० आणि पतीचे वय २६ ते ५५ दरम्यान असणे अनिवार्य असेल. दाम्पत्याच्या नात्यात असलेल्या विवाहित महिलेला एकदाच सरोगेट आई होण्याची परवानगी मिळेल.
स्त्रोत: https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/ls-passes-bill-on-surrogacy/articleshow/67168577.cms

Lok Sabha passes surrogacy bill in likely boost for adoption in India

The surrogacy bill bans commercial renting of wombs, allows ‘altruistic surrogacy’, and has a provision for jail term up to 10 years


Neetu Chandra Sharma
New Delhi: Adoption may get a leg-up in India following the passage of the Surrogacy (Regulation) Bill, 2016, by the Lok Sabha on Wednesday, banning commercial renting of wombs and allowing only “altruistic surrogacy”.
According to the Bill, all except legally married Indian couples who otherwise would not be able to conceive will be barred from opting for surrogacy. Besides, only a close relative can become a surrogate for “medically proven infertile” couples.
Experts claim that the stringent rules and regulations may encourage couples to turn toward adoption. “As surrogacy services were easily available, people used to hire a surrogate for having a baby, no matter if they were married, single or same sex couples,” said Ranjana Kumari, director of the Centre for Social Research.
“As commercial surrogacy will not be an option in the near future, intended single parents or couples willing to have a baby will look at adoption to fulfil the need. This may possibly boost the dismal adoption figures in India,” she said.
The draft law has a provision for a jail term of up to 10 years and a fine of ₹10 lakh for violations such as abandoning a child and choosing commercial surrogacy. “The decision is big and is in the interest of all women and children. There were reports of surrogates being harassed because of the dearth of regulation. In the Bill, altruistic surrogacy is legalized and commercial surrogacy is criminalized. We need to see with time how this will impact the adoption scenario in country, which is also a noble cause,” said Balram Bhargava, secretary, department of health research, ministry of health and family welfare.
From April 2017 to March 2018 only 3,276 children were adopted in India, according to the Central Adoption Resource Authority, ministry of women and child development.
Health minister J.P. Nadda termed the proposed legislation “historic”. “The aim of the bill was to stop commercial surrogacy but at the same time save families by allowing them to have children by using modern science. Only defined mother and family can avail of surrogacy and the same was not permitted for live-in partners or single parents,” Nadda said.
The Bill comes against the backdrop of reports of unethical practices, exploitation of surrogate mothers, abandonment of children born out of surrogacy and rackets around intermediaries importing human embryos and gametes were reported.
The Bill was passed in the Lok Sabha after an hour-long debate amid noisy protests by Congress and All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) members. Supriya Sule of the Congress tweeted, “Surrogacy is a moral, social and emotional issue concerning parenthood. There must not be a 5-year clause to prove infertility, when science and technology has progressed so much, why should the couple wait for that long a while to have a child through surrogacy?” “Bill must mould itself in a more modern shape by considering cases of potential single parents, widows, same sex couples who want to have children as well, especially after recent progressive judgments,” she said.
Source : https://www.livemint.com/Politics/hARv5G5wm1Fo2QQqQ43I3J/Lok-Sabha-passes-surrogacy-bill-in-likely-boost-for-adoption.html

For detail bill : http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/257_LS_2016_Eng.pdf

सरोगसी नियमन विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली : सरोगसी नियमन विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे.
सरोगसी विधेयकामुळे आता भाडोत्री मातृत्वाच्या बाजारपेठेला आळा बसेल असं मत परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी व्यक्त केले.
भारतात 2002 मध्ये सरोगसीला मान्यता देण्यात आली. पण, त्यानंतर भारत म्हणे सरोगसीची बाजारपेठ बनली.
 अनेक अनैतिक गोष्टी समोर आल्या. त्यामुळेच या सरोगसी नियमन विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली.
 आता सरोगसीचा हक्क फक्त भारतीय नागरिकांनाच असेल. तसेच परदेशी नागरिकांना, अनिवासी भारतीय, विदेशातील भारतीय वंशाच्या व्यक्ती आता भाडोत्री मातृत्वाची सवलत घेता येणार नाही.