सरोगसी नियमन विधेयक लोकसभेत संमत

विवाहितांसाठीच ‘सरोगसी’

महिलांचे शोषण रोखणारे तसेच व्यावसायिक सरोगसीला मज्जाव करणारे 'सरोगसी नियमन विधेयक २०१६' बुधवारी लोकसभेत संमत झाले. कायदेशीर विवाहास किमान पाच वर्षे झालेल्या अपत्यहीन दाम्पत्याला नात्यातील महिलेच्या मदतीने मूल जन्मास घालणे शक्य होणार आहे.

महिलांचे शोषण रोखणारे तसेच व्यावसायिक सरोगसीला मज्जाव करणारे सरोगसी नियमन विधेयक २०१६' बुधवारी लोकसभेत संमत झाले. कायदेशीर विवाहास किमान पाच वर्षे झालेल्या अपत्यहीन दाम्पत्याला नात्यातील महिलेच्या मदतीने मूल जन्मास घालणे शक्य होणार आहे. मात्र, समलैंगिक संबंध असलेल्या किंवा 'लिव्ह इन रिलेशन'मधील जोडप्यांना या कायद्याचा लाभ मिळणार नाही. 

'पारंपरिक कुटुंबाची व्याख्या पूर्ण करणाऱ्या दाम्पत्यालाच या विधेयकाचा लाभ मिळेल. अनिवासी भारतीयांना सरोगसीची परवानगी देतानाच, परदेशी दाम्पत्यांना मात्र मनाई करण्यात आली आहे,' असे केंद्रीय आरोग्यमंत्री जगतप्रकाश नड्डा यांनी स्पष्ट केले. पत्नीचे वय २३ ते ५० आणि पतीचे वय २६ ते ५५ दरम्यान असणे अनिवार्य असेल. दाम्पत्याच्या नात्यात असलेल्या विवाहित महिलेला एकदाच सरोगेट आई होण्याची परवानगी मिळेल.

स्त्रोत: https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/ls-passes-bill-on-surrogacy/articleshow/67168577.cms