राज्यात ८0 टक्के सरोगसीची प्रकरणे बेकायदा
दीपा पिल्ले (लोकमत/पुणे) : केरळ येथील एका जोडप्याला मूल नव्हते, त्यांनी सरोगेट मदरच्या (भाडोत्री मातृत्व) मदतीने मुलाला जन्म देण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी त्यांनी पुण्यातील एका संस्थेशी संपर्क साधला. संस्थेकडून त्यांना एका १९ वर्षांच्या श्यामला (नाव बदलले आहे) या युवतीचा संदर्भ दिला गेला. ही मुलगी अविवाहित होती आणि पुण्यातील एका झोपडपट्टीत राहत होती. तिला पैशांची गरज होती आणि त्या जोडप्याला मुलाची. अवघ्या दीड लाख रुपयांत व्यवहार ठरला. पण हा व्यवहार कायद्याच्या सर्व चौकटी मोडून ठरविण्यात आला होता.
घरची हलाखीची परिस्थिती, पैशांची गरज या कारणामुळे सरोगसीचा काळाबाजार महाराष्ट्रात सुरू झाला आहे. कायद्यानुसार सरोगेट मदर विवाहित असणे आणि तिला स्वत:चे एक मूल असणे बंधनकारक आहे. संबंधित महिला सरोगसीसाठी शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम असणे, जन्मानंतर त्या बाळाला जन्मदात्या आईकडे किमान तीन महिने तरी राहू देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. पण राज्यात मात्र राजरोसपणे या कायद्याचा भंग होत असल्याचे चित्र आहे.
