नवी दिल्ली : सरोगसी नियमन विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे.
सरोगसी विधेयकामुळे आता भाडोत्री मातृत्वाच्या बाजारपेठेला आळा बसेल असं मत परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी व्यक्त केले.
भारतात 2002 मध्ये सरोगसीला मान्यता देण्यात आली. पण, त्यानंतर भारत म्हणे सरोगसीची बाजारपेठ बनली.
अनेक अनैतिक गोष्टी समोर आल्या. त्यामुळेच या सरोगसी नियमन विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली.
आता सरोगसीचा हक्क फक्त भारतीय नागरिकांनाच असेल. तसेच परदेशी नागरिकांना, अनिवासी भारतीय, विदेशातील भारतीय वंशाच्या व्यक्ती आता भाडोत्री मातृत्वाची सवलत घेता येणार नाही.
