नवी दिल्ली: समलैंगिक संबंधांना मान्यता देणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाप्रमाणेच सर्वोच्च न्यायालयानेही समलैंगिक संबंध अनैसर्गिक कसे असा सवाल करत, न्यायमूर्ती जी. एस. सिंघवी आणि एस. जे. मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठाने 'सरोगेट मदर' आणि 'टेस्ट ट्यूब बेबी' हे प्रकार तरी नैसर्गिक आहेत काय, अशी विचारणा केली आहे.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिकता म्हणजे काय, ते निसर्गाच्या विरोधात आहे, हे कोणत्या तज्ज्ञांनी स्पष्ट करून सांगायचे अशी विचारणा ही केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात समलैंगिक संबंधांना विरोध करणाऱ्या आयोगाची बाजू ज्येष्ठ वकील अमरेंद्र सरन मांडत आहेत.
Showing posts with label सरोगेट मदर. Show all posts
Showing posts with label सरोगेट मदर. Show all posts
महाराष्ट्रात सरोगसीवर कायदा
भाजपचे आमदार विनोद तावडे आणि देवेन्द्र फडणवीस यांनी नुकत्याच झालेल्या २०११च्या हिवाळी अधिवेशनात अनुक्रमे विधान परिषद आणि विधान सभेमध्ये सरोगसीवर (महाराष्ट्र सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान (नियमन) अधिनियमन, २०११)अशासकीय विधेयक मांडले. या अशासकीय विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतूदी,
सरोगसीचा लाभ घेणाऱ्या दाम्पत्यांसाठी आणि सरोगेट मदर होऊ इच्छिणाऱ्या महिलांसाठी नियमावली:
१. सरोगेट मदर होऊ इच्छित असणारी महिला महाराष्ट्राची नागरिक असावी.
२. महिलेचे वय २५ ते ३५ वयोगटातील असावे.
३. पाचपेक्षा अधिक जीवित मुले असलेल्या महिलेला सरोगेट मदर होता येणार नाही. (स्वत:च्या मुलांसहित)
४. ती महिला विवाहित असावी. सरोगेट मदर होण्यासाठी तिला पतीच्या संमतीसोबत कुटुंबाचीही सहमती असणे गरजेचे आहे.
५. ती महिला मूल आपल्या गर्भाशयात वाढविण्यासाठी सक्षम आहे का? याची वैद्यकीय तपासणी करून घेणे आवश्यक आहे.
६. सरोगेट मदर होऊ इच्छिणाऱ्या महिलेचे समुपदेशन करणे आवश्यक आहे.
७. सरोगेट मदर होऊ इच्छिणाऱ्या महिलेने 'असिस्टेड रिप्रोडक्टीव्ह टेक्नॉलॉजी' (ART) सेंटरमध्ये रीतसर पेशंट म्हणून मूळ नावाने आणि सध्या रहात असलेल्या पत्त्यासह नाव नोंदवणे आवश्यक आवश्यक आहे.
८. बाळाचा जन्म दाखला जेनेटिक पालकांच्या नावानुसारच तयार होणार.
९. एआरटी बँक /एआरटी क्लिनिक महाराष्ट्राव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही राज्याची निवासी असलेल्या स्त्रीला सरोगेट मदर बनण्याची परवानगी देणार नाही किंवा अन्य कोणत्याही राज्यात सरोगेट मदर पाठवणार नाही.
१०. या प्रकियेत लिंगनिदान चाचणी करता येणार नाही; केल्यास तो कायदेशीर गुन्हा ठरेल.
११. गर्भधारणा ते प्रसूतीदरम्यानचा आणि बाळाशी संबंधित सर्व खर्च जेनेटिक पालकांना करावा लागणार.
१२. एकावेळी एकाच महिलेला सरोगेट मदर म्हणून निवडता येऊ शकेल.
१३. एखादे परदेशी जोडपे महाराष्ट्रातून सरोगेट म्द्रची निवड करत असेल तर त्यांना या प्रक्रियेसाठी स्थानिक पालकाची निवड करणे बंधनकारक असेल. जन्माला येणाऱ्या बाळाची जबाबदारी स्थानिक पालकाची असेल.
१४. परदेशातून आलेल्या जोडप्यांकडून आवश्यक कागदपत्रे घेणे. त्या देशांच्या दूतावासाकडून सरोगसीला तेथे मान्यता आहे का? याची खातरजमा करून घेणे आवश्यक असेल.
१५. सरोगेट मदरला जेनेटिक पालकांद्वारे प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
१६. सरोगेट मदर आणि जेनेटिक पालक यांच्यात कायदेशीर करारपत्र होईल. या करारपत्राप्रमाणे जेनेटिक पालक सरोगेट मदरला पैसे देतील.
१७. जेनेटिक पालक बलाचा ताबा घेत नसतील तर कायद्याप्रमाणे बाळाची जबाबदारी स्थानिक पालकाची असेल.
एआरटी क्लिनिक बँक आणि समुपदेशक यांना लागू होणारे नियम, पात्रता, मान्यता, कर्तव्ये, गुन्हे, दंड, तक्रारी आदी :
या प्रकरणात एआरटी व क्लिनिक बँकांची नोंदणी व मान्यता, नोंदणी अर्ज, नोंदणी अर्जाची मान्यता, नोंदणी नुतनीकरण, तहकुबी किंवा रद्द करणे, नोंदणी प्राधिकरणाद्वारे जागेची तपासणी, एआरटी क्लिनिकची सर्वसामान्य कर्तव्ये, लेखी व सर्व माहिती जाणून घेऊन दिली गेलेली संमती मिळविण्याचे एआरटीचे कर्तव्ये, अचूक नोंदी ठेवण्याबाबत एआरटी क्लिनिक व जिल्हा नोंदणी प्राधिकरणाची कर्तव्ये, रोपण-पूर्व जनुकीय निदान, लिंग निवड, एआरटी बँकेची कर्तव्ये, जननपेशी मिळवणे, जननपेशी व भ्रूण साठवणे, हाताळणे, जननपेशी, मूलपेशी व भ्रूण यांच्या विक्रीवरील निर्बंध, जन्मपूर्व लिंग व परीक्षणाची जाहिरात करण्यास प्रतिबंध घालणे व नियमाचा भंग केला गेल्यास दंड, गुन्हे व दंड, जन्मपूर्व चिकित्सा तंत्राच्या वापराच्या बाबतीत गृहीतक, ज्या तरतुदींबाबत कोणत्याही विशिष्ट शिक्षेची योजनाकेलेली नाही त्या तरतुदींचा भंग केल्याबद्दल दंड, दखलपात्र गुन्हा, राज्य मंडळाकडे सदर करावयाची याचिका, जिल्हा मंडळांसमोरील कार्यवाही असेल आदी बाबींचा
समावेश करण्यात आला आहे.
जिल्हा मंडळ व नोंदणी प्राधिकरण :
या प्रकरणात जिल्हा मंडळाची स्थापना, सभा, अधिकार व कार्ये यांची माहिती दिली आहे. त्याचबरोबर कार्यालय, सेवाशर्ती, जिल्हा मंडळाचे सदस्य निवडीच्या अटी, कामाची पद्धत, नोंदणी प्राधिकरणाची प्रस्थापना व कार्ये यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
राज्य सल्लागार मंडळ :
या प्रकरणात राज्य सल्लागार मंडळाची स्थापना, राज्य सल्लागार मंडळाच्या सभा आणि कार्ये याबाबतची उद्दिष्ट्ये दिली आहेत.
रुग्ण, दाट, सरोगेट व मुलांचे अधिकार आणि कर्तव्ये :
या प्रकरणात रुग्णांचे अधिकार, कर्तव्ये, बीजांड-शुक्राणू देणगीदार आणि सरोगसीद्वारे जन्माला आलेले मूल यांच्याशी संबंधित अधिकार आणि नियमावली दिली आहे. तसेच जन्माला येणाऱ्या मुलाची कायदेशीर स्थिती अधिकृतपणे निश्चित करणे आणि त्या मुलाला दाता किंवा सरोगेट मदरबद्दल जाणून घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
सरोगसीचा लाभ घेणाऱ्या दाम्पत्यांसाठी आणि सरोगेट मदर होऊ इच्छिणाऱ्या महिलांसाठी नियमावली:
१. सरोगेट मदर होऊ इच्छित असणारी महिला महाराष्ट्राची नागरिक असावी.
२. महिलेचे वय २५ ते ३५ वयोगटातील असावे.
३. पाचपेक्षा अधिक जीवित मुले असलेल्या महिलेला सरोगेट मदर होता येणार नाही. (स्वत:च्या मुलांसहित)
४. ती महिला विवाहित असावी. सरोगेट मदर होण्यासाठी तिला पतीच्या संमतीसोबत कुटुंबाचीही सहमती असणे गरजेचे आहे.
५. ती महिला मूल आपल्या गर्भाशयात वाढविण्यासाठी सक्षम आहे का? याची वैद्यकीय तपासणी करून घेणे आवश्यक आहे.
६. सरोगेट मदर होऊ इच्छिणाऱ्या महिलेचे समुपदेशन करणे आवश्यक आहे.
७. सरोगेट मदर होऊ इच्छिणाऱ्या महिलेने 'असिस्टेड रिप्रोडक्टीव्ह टेक्नॉलॉजी' (ART) सेंटरमध्ये रीतसर पेशंट म्हणून मूळ नावाने आणि सध्या रहात असलेल्या पत्त्यासह नाव नोंदवणे आवश्यक आवश्यक आहे.
८. बाळाचा जन्म दाखला जेनेटिक पालकांच्या नावानुसारच तयार होणार.
९. एआरटी बँक /एआरटी क्लिनिक महाराष्ट्राव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही राज्याची निवासी असलेल्या स्त्रीला सरोगेट मदर बनण्याची परवानगी देणार नाही किंवा अन्य कोणत्याही राज्यात सरोगेट मदर पाठवणार नाही.
१०. या प्रकियेत लिंगनिदान चाचणी करता येणार नाही; केल्यास तो कायदेशीर गुन्हा ठरेल.
११. गर्भधारणा ते प्रसूतीदरम्यानचा आणि बाळाशी संबंधित सर्व खर्च जेनेटिक पालकांना करावा लागणार.
१२. एकावेळी एकाच महिलेला सरोगेट मदर म्हणून निवडता येऊ शकेल.
१३. एखादे परदेशी जोडपे महाराष्ट्रातून सरोगेट म्द्रची निवड करत असेल तर त्यांना या प्रक्रियेसाठी स्थानिक पालकाची निवड करणे बंधनकारक असेल. जन्माला येणाऱ्या बाळाची जबाबदारी स्थानिक पालकाची असेल.
१४. परदेशातून आलेल्या जोडप्यांकडून आवश्यक कागदपत्रे घेणे. त्या देशांच्या दूतावासाकडून सरोगसीला तेथे मान्यता आहे का? याची खातरजमा करून घेणे आवश्यक असेल.
१५. सरोगेट मदरला जेनेटिक पालकांद्वारे प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
१६. सरोगेट मदर आणि जेनेटिक पालक यांच्यात कायदेशीर करारपत्र होईल. या करारपत्राप्रमाणे जेनेटिक पालक सरोगेट मदरला पैसे देतील.
१७. जेनेटिक पालक बलाचा ताबा घेत नसतील तर कायद्याप्रमाणे बाळाची जबाबदारी स्थानिक पालकाची असेल.
एआरटी क्लिनिक बँक आणि समुपदेशक यांना लागू होणारे नियम, पात्रता, मान्यता, कर्तव्ये, गुन्हे, दंड, तक्रारी आदी :
या प्रकरणात एआरटी व क्लिनिक बँकांची नोंदणी व मान्यता, नोंदणी अर्ज, नोंदणी अर्जाची मान्यता, नोंदणी नुतनीकरण, तहकुबी किंवा रद्द करणे, नोंदणी प्राधिकरणाद्वारे जागेची तपासणी, एआरटी क्लिनिकची सर्वसामान्य कर्तव्ये, लेखी व सर्व माहिती जाणून घेऊन दिली गेलेली संमती मिळविण्याचे एआरटीचे कर्तव्ये, अचूक नोंदी ठेवण्याबाबत एआरटी क्लिनिक व जिल्हा नोंदणी प्राधिकरणाची कर्तव्ये, रोपण-पूर्व जनुकीय निदान, लिंग निवड, एआरटी बँकेची कर्तव्ये, जननपेशी मिळवणे, जननपेशी व भ्रूण साठवणे, हाताळणे, जननपेशी, मूलपेशी व भ्रूण यांच्या विक्रीवरील निर्बंध, जन्मपूर्व लिंग व परीक्षणाची जाहिरात करण्यास प्रतिबंध घालणे व नियमाचा भंग केला गेल्यास दंड, गुन्हे व दंड, जन्मपूर्व चिकित्सा तंत्राच्या वापराच्या बाबतीत गृहीतक, ज्या तरतुदींबाबत कोणत्याही विशिष्ट शिक्षेची योजनाकेलेली नाही त्या तरतुदींचा भंग केल्याबद्दल दंड, दखलपात्र गुन्हा, राज्य मंडळाकडे सदर करावयाची याचिका, जिल्हा मंडळांसमोरील कार्यवाही असेल आदी बाबींचा
समावेश करण्यात आला आहे.
जिल्हा मंडळ व नोंदणी प्राधिकरण :
या प्रकरणात जिल्हा मंडळाची स्थापना, सभा, अधिकार व कार्ये यांची माहिती दिली आहे. त्याचबरोबर कार्यालय, सेवाशर्ती, जिल्हा मंडळाचे सदस्य निवडीच्या अटी, कामाची पद्धत, नोंदणी प्राधिकरणाची प्रस्थापना व कार्ये यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
राज्य सल्लागार मंडळ :
या प्रकरणात राज्य सल्लागार मंडळाची स्थापना, राज्य सल्लागार मंडळाच्या सभा आणि कार्ये याबाबतची उद्दिष्ट्ये दिली आहेत.
रुग्ण, दाट, सरोगेट व मुलांचे अधिकार आणि कर्तव्ये :
या प्रकरणात रुग्णांचे अधिकार, कर्तव्ये, बीजांड-शुक्राणू देणगीदार आणि सरोगसीद्वारे जन्माला आलेले मूल यांच्याशी संबंधित अधिकार आणि नियमावली दिली आहे. तसेच जन्माला येणाऱ्या मुलाची कायदेशीर स्थिती अधिकृतपणे निश्चित करणे आणि त्या मुलाला दाता किंवा सरोगेट मदरबद्दल जाणून घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)