स्वस्त वैद्यकीय उपचार आणि गरिबी यामुळे सरोगसी पद्धतीद्वारे मूल
जन्माला घालण्यासाठी भारताची आणि भारतीय स्त्रियांची निवड करणाऱ्या परदेशी
जोडप्यांची संख्या वाढल्याचं दिसत आहे. दुर्दैवाने आपल्याकडे अजूनही
सरोगसीबाबत कुठलाही कायदा नाही. त्याबाबतची केवळ चर्चाच सुरू आहे. असिस्टेड
रिप्रॉडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी (रेग्युलेशन) बिल अँड रुल्स २००८ हे बिल संसदेत
पाठविलं आहे, पण अजूनही त्यावर चर्चा होऊन त्याला मान्यता मिळालेली नाही.
सरोगसी पद्धतीने मूल जन्माला घालताना अपु-या नियमांमुळे अनेक प्रकारची
कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होण्याची शक्यता दिसून येते. म्हणूनच
सरोगसीबाबत लवकरात लवकर कायदा व्हावा आणि तो सर्व प्रकारच्या शक्यता लक्षात
घेऊन बनलेला असावा.
