उसन्या मातृत्वाच्या कायद्याचं काय?

स्वस्त वैद्यकीय उपचार आणि गरिबी यामुळे सरोगसी पद्धतीद्वारे मूल जन्माला घालण्यासाठी भारताची आणि भारतीय स्त्रियांची निवड करणाऱ्या परदेशी जोडप्यांची संख्या वाढल्याचं दिसत आहे. दुर्दैवाने आपल्याकडे अजूनही सरोगसीबाबत कुठलाही कायदा नाही. त्याबाबतची केवळ चर्चाच सुरू आहे. असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी (रेग्युलेशन) बिल अँड रुल्स २००८ हे बिल संसदेत पाठविलं आहे, पण अजूनही त्यावर चर्चा होऊन त्याला मान्यता मिळालेली नाही. सरोगसी पद्धतीने मूल जन्माला घालताना अपु-या नियमांमुळे अनेक प्रकारची कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होण्याची शक्यता दिसून येते. म्हणूनच सरोगसीबाबत लवकरात लवकर कायदा व्हावा आणि तो सर्व प्रकारच्या शक्यता लक्षात घेऊन बनलेला असावा.

भारतात आतापर्यंत सरोगसी पद्धतीद्वारे मूल जन्माला घालण्याचा ज्या घटना ऐकिवात आहेत किंवा समोर आल्या आहेत, त्यामध्ये परदेशी जोडप्यांचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. सरोगसी मदर म्हणून भारतीय स्त्रीची निवड करणं आणि त्या उपचारासाठी भारताची निवड करणं यामागचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे इथे वैद्यकीय उपचाराला तुलनेने बराच कमी येणारा खर्च होय. परदेशातील खर्चाच्या तुलनेत भारतात येणारा एकूण वैद्यकीय खर्च हा खूपच कमी असल्यामुळे परदेशातील लोक मोठय़ा प्रमाणात सरोगसीसाठी भारताकडे येत असल्याचं दिसतं.

दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे भारतातील गरिबी होय. भारतात दारिद्रयरेषेखाली असणा-या लोकांची संख्या मोठी आहे. रोजचे दोन वेळचे अन्न मिळण्यासाठी वणवण फिरणारे खूप आहेत. अशा परिस्थितीत आपल्या गर्भाशयात दुस-याचं मूल वाढविण्याबदल्यात काही पैसे मिळत असतील तर त्यासाठी गरीब महिला तयार होतात. हे काही नव्याने सांगायला नको. दुर्दैवाने आपल्याकडे अजूनही सरोगसीबाबत कुठलाही कायदा नाही. त्याबाबतची केवळ चर्चा सुरू आहे. असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी(रेग्युलेशन) बिल अँड रुल्स २००८ हे बिल संसदेत पाठविले आहे. अजूनही त्यावर चर्चा होऊन त्याला मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे सरोगसीबाबतचा कुठलाही कायदा सध्या आपल्याकडे नाही. सरोगसी पद्धतीने मूल जन्माला घालताना अपुऱ्या नियमांमुळे अनेक प्रकारची कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होण्याची शक्यता दिसून येते.

सरोगसी हा एक करार आहे. एखाद्या महिलेचे गर्भाशय बाळाच्या जन्मासाठी नऊ महिन्यांसाठी भाडयाने घ्यायचे आणि त्याबदल्यात संबंधित जोडप्याने त्या महिलेची काळजी घ्यावी. कुठल्याही स्त्रीसाठी मातृत्व लाभणं ही अतिशय भावनिक गोष्ट असते. एखादी स्त्री गरज म्हणून किंवा माणुसकीच्या नात्याने सरोगसीसाठी तयार झाली तरी त्या होणाऱ्या मुलाबाबत त्याच्या जन्मानंतर तिच्या मनात मातृत्वाची भावना जागृत होणार नाही, असं म्हणणं अयोग्य ठरू शकतं. असं झालं आणि त्या स्त्रीने हे मूल माझं आहे, असं म्हटलं तर या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी कायद्याची गरज असते.

जन्माला आलेलं मूल जरी संबंधित जोडप्याचं असलं तरी सरोगसी मदरने त्यावर हक्क सांगितल्यास काय करायचं याबाबतचे कायदेशीर नियम असावे लागतात. पण आपल्याकडे ते नाहीत. बरेचदा याउलट परिस्थितीही निर्माण होऊ शकते. म्हणजे सरोगसीद्वारे मूल जन्माला घातल्यानंतर वैद्यकीयदृष्टया सर्व काळजी घेऊनही ते मूल शारीरिक अथवा बौद्धिक अपंग निपजले आणि संबंधित जोडप्याने आम्हाला असं मूल नको, असं म्हणून ते मूल स्वीकारण्यास नकार दिला तर त्या मुलाची जबाबदारी कोणी घ्यायची, त्याचा खर्च, त्याचं भविष्य काय असेल याबाबतही नियम होणं अत्यंत गरजेचं आहे. कारण एका जीवाला जन्म दिल्यानंतर त्याच्या संपूर्ण आयुष्याचा प्रवास कशा प्रकारे व्हावा याबाबत नियमांची आवश्यकता गरजेची आहे.

वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित कायद्यानुसार यामध्ये आणखीही एक गुंतागुंत होण्याची शक्यता दिसते. आपल्याकडे हॉस्पिटलमध्ये व्यक्ती दाखल झाल्यानंतर पेशंट म्हणून त्या व्यक्तीचं नाव दाखल होतं. पण सरोगसीबाबत मुलाला जन्म दिल्यानंतर आई-वडील म्हणून संबंधित दांपत्याचं नाव येतं. त्यामुळे ते मूल नेमकं कोणाचं याबाबतही गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. तेव्हा या मुद्दय़ावरही सरोगसीच्या कायद्यामध्ये सुस्पष्टता यावी.

सरोगसीमध्ये दोन प्रकारे गर्भधारणा होत असते. संबंधित पती-पत्नींमधील स्त्रीचे गर्भाशय मूल जन्माला घालण्यासाठी सक्षम नसेल तर सरोगसीद्वारे पतीचे शुक्राणू आणि पत्नीचे बीजांड दुस-या स्त्रीच्या गर्भाशयात वाढविले जाते, हा एक प्रकार आणि दुस-या प्रकारात पत्नीचे बीज सक्षम नसल्यास पतीचे शुक्राणू आणि सरोगेट मदरचे बीज यांचा कृत्रिमरित्या संयोग करून ते भ्रूण सरोगेट मदरच्या गर्भाशयात वाढविले जाते. अशा वेळी संबंधित स्त्री विवाहित असेल तर यासाठी तिचा पती परवानगी देणार आहे का, हेही बघितले पाहिजे.

कायद्याने सज्ञान व्यक्ती म्हणून तिच्या शरीरावर तिचा अधिकार असतो, पण आपली पुरुषप्रधान संस्कृती असल्यामुळे या निर्णयाबाबत पुरुषाची भूमिका महत्त्वाची असते. अशा स्थितीत सरोगेट मदर आणि तिचा पती यांच्या नात्यातही गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे कायदा बनवताना हा ही मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे करारानुसार मूल हवं असणा-या दांपत्याने संबंधित सरोगेट मदरला पैसेच दिले नाहीत तर ती कोणाकडे दाद मागू शकते, याबाबतही काही नियम नाहीत.

बाळंतपणानंतर संबंधित स्त्रीची काळजी कोण घेणार, नसर्गिकरीत्या मातृत्वानंतर होणारे शारीरिक बदल पूर्ववत होईपर्यंत तिला वैद्यकीय उपचारांची गरज असते. ते उपचार कोण देणार, बाळंतपणात अनपेक्षितपणे काही गुंतागुंत निर्माण झाली आणि त्या बाईचा जीव धोक्यात आला तर त्यासाठी कोणाला जबाबदार धरले जाणार, बाई आणि मूल यापैकी एकाला वाचवण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्यास, संबंधित दांपत्याने आम्ही पैसे खर्च केले आहेत, आम्हाला मूल हवं, असा आग्रह धरला तर त्यावेळी कोणाला वाचवावं, याबाबतही काही नियम नाही. आपण जगण्याच्या अधिकाराबद्दल बोलतो, पण अशा स्थितीत कोणाच्या जगण्याचा अधिकार आपण ग्राह्य धरणार?

आपल्याकडे बाळंतपणात महिला मृत्युमुखी पडण्याचं प्रमाण अजूनही फारसं कमी झालेलं नाही. अशा स्थितीत सरोगसी पद्धतीने मूल जन्माला घालणा-या स्त्रीला मुले असल्यास आणि त्या स्त्रीचा हे मूल जन्माला घालताना मृत्यू झाल्यास तिच्या मुलांची जबाबदारी कोण घेणार? ती मुले आईपासून वंचित होणार नाहीत का? अशा वेळी कायदा कोणाची बाजू घेणार? या सर्व गोष्टींचा अतिशय बारकाईने विचार करणं गरजेचं आहे. ही सर्व प्रक्रिया अत्यंत किचकट आणि गुंतागुंतीची आहे. आपण जेवढय़ा बाजूंनी विचार करू तेवढे पैलू यामध्ये दिसून येतात.

सरोगसीबाबतचा कायदा संसदेत सुचविला आहे, पण त्याला अजून मंजुरी मिळाली नाही. आपल्याकडे वर्षानुवर्षे बिले मंजुरीसाठी प्रतीक्षेत असतात. अचानकपणे एखादी घटना घडते आणि मग सारेचजण त्यावर बोलू लागतात. तेव्हा कुठे एखाद्या बिलाला मंजुरी मिळते. दुर्दैवाने सरोगसीबाबत तसं होऊ नये आणि लवकरात लवकर याबाबतचा कायदा अस्तित्वात यावा. विज्ञानाने अनेक शोध लावले. या शोधांचा उद्देश मानवजातीचे कल्याण हा असला तरीही त्याचा गरवापर करणारेही बरेच जण असतात. सरोगसीबाबतही ही शक्यता नाकारता येत नाही. पण जे सिंगल पॅरेंट आहेत, ज्यांना लग्न करायचं नाही, ज्यांना मूल होत नाही अशांसाठी मूल दत्तक घेणं, टेस्टटय़ूब बेबी हे पर्याय उपलब्ध आहेत.

त्यातील एक प्रकार म्हणजे सरोगसी होय. त्यामुळे या दृष्टीने या तंत्राचा विचार केला तर त्यात गर काही नाही. आपण किती मुलांची आई व्हायचं हा अधिकार प्रत्येक स्त्रीला आहे. तसंच सरोगसी पद्धतीने एखाद्या जोडप्याचं मूल आपल्या गर्भाशयात वाढवायचं की नाही, हा निर्णय घेण्याचा अधिकारही स्त्रीला आहेच. त्यामुळे पती-पत्नी आणि संबंधित महिलेची संमती, तिच्या आरोग्याची काळजी, होणा-या बाळाचे भविष्य.. अशा अनेक मुद्दयांवर कायद्यामध्ये सुस्पष्टता आली तर दोघांनाही सरोगसीचा आनंद घेता येईल. एकूणच, सरोगसीशी निगडीत समस्या अनेक आहेत. त्यातले ‘लूप होल्स’ समोर येऊन त्याबद्दल कायद्याची चौकट तयार व्हायला सरकारला जाग यायला हवी. पण तोपर्यंत स्त्री शोषणाचं हे नवं साधन समाजात रूजलेलं असेल.

अनेक पाश्चात्य देशांमध्ये सरोगसीवर बंदी आहे. यामध्ये इंग्लंड, अमेरिकेतील अनेक राज्ये, जर्मनी, फ्रान्स, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आदी देशांचा समावेश आहे. मात्र आर्थिकदृष्टया संपन्न असलेल्या या देशांमध्ये अपत्यहीन जोडप्यांचं प्रमाणही प्रचंड आहे. त्यामुळे ही मंडळी भारतात येऊन आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांना पैशाच्या मोबदल्यात सरोगसीचा पर्याय देतात आणि अनेक गरीब स्त्रियांना सरोगसी स्वीकारावी लागते. अमेरिकेतील काही राज्यात सरोगसीवर बंदी नाही. तेथे यासाठी किमान ७० हजार डॉलर इतका खर्च येतो. यासाठी भारतात येऊन या अपत्यांना सरोगसीतून अपत्यप्राप्ती करावयाची झाल्यास प्रवास खर्च, स्थानिक खर्च मिळून २५ ते ३० हजार डॉलर इतका खर्च येतो. थोडक्यात, पाश्चिमात्यांना भारतात हा पर्याय स्वस्त पडतो.

अँड. रमा सरोदे

(साभार : दै. प्रहार)