सरोगसीतील गैरप्रकारांना बसणार आळा

वृत्तसंस्था,  नवी दिल्ली
सरोगसी तंत्रज्ञानाचा वापर करून कृत्रिम गर्भधारणेसाठी गर्भाशय भाड्याने देणारी महिला आणि जन्मणाऱ्या मुलाचे हक्क डावलले जाऊ नयेत यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात त्यासंदर्भात एक विधेयक आणण्यात येणार आहे.
सरोगसीची सेवा घेणाऱ्या संबंधित जोडप्याच्या सामाजिक , वैद्यकीय आणि नैतिक अधिकारांचे रक्षण करण्यासंदर्भात या विधेयकात तरतुदी आहेत. द असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव टेक्नॉलॉजी रेग्युलेशन (एआरटी) असे या विधेयकाचे नाव असून ते कायदा मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले आहे. या विधेयकानुसार अशा गुन्ह्यांसाठी पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि मोठ्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
नव्या विधेयकानुसार ज्या देशांत सरोगसीवर बंदी आहे अशा देशातील जोडप्यांना भारतात ही सेवा घेता येणार नाही , अशी माहिती वैद्यकीय संशोधन सचिव व्ही. एम. कटोच यांनी दिली. परदेशी जोडप्यांना ही सेवा देणाऱ्या संस्थांकडून जन्मलेल्या मुलांना संबंधित देशांचे नागरिकत्व मिळेल अशा अर्थाचे प्रतीज्ञापत्र घेतले जाईल. ऑस्ट्रेलिया , जपान , फ्रान्स , जर्मनीसह अनेक युरोपिअन देशांमध्ये सरोगसीवर बंदी आहे. ' युके ' मध्ये सरोगसीसाठी गर्भाशय वापरण्यास देताना बदल्यात पैसे घेता येत नाहीत. सरोगसीतून जन्मलेल्या अनेक मुलांना संबंधित देशांनी नागरिकत्व नाकारल्याने भारतात त्यांच्या नागरिकत्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.