उसन्या मातृत्वाचा’ काळाबाजार!

राज्यात ८0 टक्के सरोगसीची प्रकरणे बेकायदा

दीपा पिल्ले (लोकमत/पुणे) : केरळ येथील एका जोडप्याला मूल नव्हते, त्यांनी सरोगेट मदरच्या (भाडोत्री मातृत्व) मदतीने मुलाला जन्म देण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी त्यांनी पुण्यातील एका संस्थेशी संपर्क साधला. संस्थेकडून त्यांना एका १९ वर्षांच्या श्यामला (नाव बदलले आहे) या युवतीचा संदर्भ दिला गेला. ही मुलगी अविवाहित होती आणि पुण्यातील एका झोपडपट्टीत राहत होती. तिला पैशांची गरज होती आणि त्या जोडप्याला मुलाची. अवघ्या दीड लाख रुपयांत व्यवहार ठरला. पण हा व्यवहार कायद्याच्या सर्व चौकटी मोडून ठरविण्यात आला होता.

घरची हलाखीची परिस्थिती, पैशांची गरज या कारणामुळे सरोगसीचा काळाबाजार महाराष्ट्रात सुरू झाला आहे. कायद्यानुसार सरोगेट मदर विवाहित असणे आणि तिला स्वत:चे एक मूल असणे बंधनकारक आहे. संबंधित महिला सरोगसीसाठी शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम असणे, जन्मानंतर त्या बाळाला जन्मदात्या आईकडे किमान तीन महिने तरी राहू देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. पण राज्यात मात्र राजरोसपणे या कायद्याचा भंग होत असल्याचे चित्र आहे.
अँड. कोठारी म्हणाल्या, महाराष्ट्रात मुंबई, पुण्यासारख्या मोठय़ा शहरांमध्ये झोपडपट्टीत राहणार्‍या मुली सरोगसीसाठी लगेच तयार होतात. इतर राज्यांच्या तुलनेत आपल्याकडे आरोग्याच्या सोयी-सुविधा सहज आणि कमी खर्चात उपलब्ध होतात यामुळे ज्या पालकांना सरोगसीच्या माध्यमातून मूल अपेक्षित असते, ते महाराष्ट्राला प्राधान्य देतात. यामध्ये परप्रांतातून तसेच परदेशातून येणार्‍या पालकांचे प्रमाणही मोठे आहे. पण सरोगसी कायद्यातील अटींचे आणि नियमांचे पालन करणे या पालकांसाठी गैरसोयीचे ठरत असल्यामुळे कायदा धाब्यावर बसविला जातो. नियमानुसार सरोगेट मदरच्या गर्भावस्थेच्या काळातील औषधोपचार, बाळंतपणाचा सर्व खर्च आणि त्याव्यतिरिक्त काही लाख रुपयांची रक्कम देणे आवश्यक आहे. बर्‍याच वेळा प्रत्यक्ष आईपर्यंत पोहोचणारी रक्कम काही हजार रुपयांचीच असते. 

डॉक्टर आणि रुग्णालये या प्रकरणांमध्ये मध्यस्थाच्या भूमिकेत असतात. मोबदल्याचा एक मोठा वाटा या मध्यस्थांना मिळतो. परदेशात स्थायिक झालेले भारतीय जोडपे सरोगसीसाठी ५ ते १0 लाख रुपये देतात. औषधोपचारांचा खर्च वेगळा दिला जातो. पण आईपर्यंंत ही रक्कम पोहोचत नाही. गरिबी, जबाबदारी आणि कायद्याचे अज्ञान यामुळे अनेक अविवाहित मुली मिळेल त्या रकमेत सरोगसीसाठी तयार होतात, अशी माहिती अँड. कोठारी यांनी दिली.

भगिनी हेल्पलाइनच्या संचालिका अँड. सुप्रिया कोठारी यांनी सरोगसी या विषयावर संशोधन केले आहे. या संशोधनानुसार देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सरोगसीचे प्रमाण सुमारे ७0 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. यामध्ये फक्त १५ ते २0 टक्के सरोगसी प्रकरणांमध्ये कायद्याचे पालन होते. इतर प्रकरणांमध्ये मात्र सर्रासपणे सरोगसी कायद्याचा भंग केला जातो.

परदेशी पाहुणे ‘सरोगसी’साठी भारतात बर्‍याच देशांमध्ये सरोगसीला कायद्याने मान्यता नाही. अरब राष्ट्र, फ्रान्स आदी देशांमध्ये सरोगसीला मान्यता नाही. कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया या देशांमध्ये नुकतीच या कायद्याला मान्यता मिळाली आहे. अमेरिकेतही सरोगसीला मान्यता आहे. पण या देशांमध्ये सरोगसीचा खर्च खूप जास्त होतो. त्यामुळे सरोगसीसाठी भारतात येणार्‍या परदेशी नागरिकांचे प्रमाण अधिक आहे.

पालकत्वाचाही कायदेशीर अधिकार
- सरोगेट आईला बाळाचा मोबदला मिळाल्यानंतर आईचा बाळाशी काहीही संबंध राहत नाही. पण मुंबई येथील एका २२ वर्षीय तरुणीने न्यायालयाकडे तिच्या बाळाच्या कायदेशीर पालकत्वाची मागणी केली होती.
- बाळाचे पालक परदेशात स्थायिक आहेत. न्यायालयाने जन्मदात्या आईला कायदेशीर पालकत्वाचाही अधिकार दिला. या अधिकारामुळे संबंधित आईला ठरावीक काळानंतर बाळाला भेटण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.