भोपाल (हरीश दिवेकर) : लिव-इन-रिलेशनशिप की प्रासंगिकता पर उठते सवालों
के बीच मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लिव-इन संबंधों को संरक्षण देने के लिए
कानूनी प्रावधान करने जा रही है। प्रदेश की नई महिला नीति-2013 के
प्रस्तावित मसौदे में लिव-इन-संबंधों को संरक्षण देने का प्रावधान है।
इसमें सरोगेट मदर और बच्चे के अधिकार और संरक्षण की बात भी कही गई है।
हालांकि अभी इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।
गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय भी शादी पूर्व यौन संबंधों और लिव-इन-रिलेशनशिप पर अपनी मुहर लगा चुका है।
प्रशासनिक अकादमी की महानिदेशक आभा अस्थाना की अध्यक्षता में नई महिला
नीति को लेकर 39 पेज का प्रारूप तैयार किया गया है। इसमें ग्रामीण महिलाओं
के अधिकारों के संरक्षण के लिए वर्ष में एक बार प्रत्येक ग्राम पंचायत में
महिला पंचायत करने और इसके फैसलों का कड़ाई से पालन कराने का प्रावधान है।
मसौदे में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30 फीसद आरक्षण की बात कही गई है।
यह महिला नीति 2017 तक वैध रहेगी। मसौदे में महिलाओं एवं बालिकाओं के
संरक्षण, सुरक्षा एवं उनके विकास के लिए 15 बिंदुओं पर फोकस है। राजनीति
में भी समान अधिकार सुनिश्चित करने को कहा गया है। 73-74 वें संविधान
संशोधन का हवाला देते हुए कहा गया है कि पंचायत संस्थाओं एवं नगरीय निकायों
में महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की जाए। प्रारूप में ऑनर
किलिंग के मामले में कड़े दंड के प्रावधान की सिफारिश की गई है।
प्रस्तावित प्रारूप में राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं के
प्रति शिष्ट संवादों के लिए जवाबदेही की बात कही गई है। हाल ही में मध्य
प्रदेश के कई नेताओं ने ऐसे भाषण दिए जिन्हें महिलाओं के प्रति अपमानजनक
माना गया। ऐसे ही एक मामले में मंत्री विजय शाह का इस्तीफा भी हो चुका है।
स्त्रोत : जागरण संकेतस्थळ
Changes in Surrogacy Laws
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
RAJYA SABHA
QUESTION NO 3174
ANSWERED ON 23.04.2013
Changes in surrogacy laws
| 3174 | SHRI T.K. RANGARAJAN | |
| Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state: (a) whether changes have been proposed in the surrogacy laws; (b) if so, the details thereof; (c) the date from which the changes will come into effect; and (d) whether the changes will affect surrogacy arrangements made by surrogate mothers who conceived before the proposed changes? |
||
| ANSWER | ||
| ANSWER THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI ABU HASEM KHAN CHOUDHURY) (a) to (d) There is no surrogacy law in the country. However, the Ministry of Home Affairs has issued two notifications vide their letters No. F. No. 25022/74/2011-F.I dated 9th July, 2012 and 7th March, 2013. The Ministry of External Affairs has been requested to issue the medical visa instead of Tourist Visa to the foreign nationals visiting India for commissioning surrogacy vide order dated 7.03.2013. Keeping in view the humanitarian issues involved, directives have been issued that in cases, where the child/children has already been born through commissioning of surrogacy or the birth of the child/children is/are expected shortly, the Indian Missions/Posts may consider grant of medical Visa(up to 3 months) to foreign nationals involved in such cases on production of a letter from the ART clinic concerned certifying the status of the child/children i.e. whether actually born and kept in the hospital/clinic or if not born, the expected date of delivery of the child/children. | ||
सरोगसीसाठी भारतीय स्त्रिया आघाडीवर!
मुंबई : अप्रजननक्षम जोडप्यांसाठी भारत हे आवडत ठिकाण
झालंय. कारण आहे, सरोगसी गर्भ उपलब्ध करणाऱ्या स्त्रियांच्या संख्येत
भारतात झालेली वाढ आहे. सरोगसीमध्ये मिळणाऱ्या झटपट पैश्यांमुळे यासाठी
स्त्रियाही पुढे येत आहेत,असं तज्ञांच मत आहे. पण कायद्यातील त्रुटीमूळे
प्रजनन आणि सेरोगसी केंद्र ह्या संधीचा फायदा उठवत आहेत. झटपट पैसे मिळत असले तरी, सरोगसीचे काही धोके ही आहेत. सरोगसित
स्त्रियांना देण्यात येणाऱ्या संप्रेरकांच्या इंजेक्शन्समूळे,
स्त्रियांमध्ये ओव्हेरियन हायपरस्टीम्युलेशन सिंड्रोमचा धोका ही वाढतोय,
असं डॉक्टर सांगतात. त्यामुळे रक्ताच्या गाठी होणे आणि किडनी फेल्युअर असे
रोग होऊ शकतात.
सरोगसी करणाऱ्यांना शारीरिक अंगगुणांवरून ४०.००० ते १.५ लाख दरम्यान पैसे मिळतात. सरोगसीसाठी गौर वर्ण, घारे डोळे, उच्च जात असणाऱ्या स्त्रियांना जास्त मागणी आहे. तसच वकील आणि व्यवस्थापन पदवीधर अश्या सुशिक्षित स्त्रियांना ही मागणी असते. असं सरोगसीसंबंधी पोर्टल चालवणाऱ्या संस्थापकाने सांगितलं. हे पोर्टल अप्रजननक्षम जोडप्यांना सरोगेट मातांना शोधण्यात मदत करते. या पोर्टलने २०११ वर्षात ३५ सरोगसीमातांची सोय करून दिली आणि यावर्षी त्यांनी २० अप्रजननक्षम जोडप्यांना मदत केली असून, अशी अजून २० त्यांच्या मदतीने होण्याची शक्यता आहे.
कुलाबा येथील एका प्रजनन केंद्राने आपल्या येथील सरोगसीची संख्या ही गेल्या सहा महिन्यात १० वरून २० एवढी वाढ झाल्याच सांगितलं.”सरोगसीविषयी वाढलेल्या जागरूकतेचा हा परिणाम आहे.” असं या केंद्राच्या डॉक्टर्सच म्हणण आहे.
पुरुषांमधील बीजदान विषयावर काही महिन्यांपूर्वी ‘विकी डोनर’ नावाचा सिनेमा ही आला होता. बॉलीवूड चित्रपटामूळे समाजात नक्कीच जागरूकता निर्माण होत असते, असं दिसून येत. मात्र असं असलं तरी, बीजदान आणि सरोगसीसंबंधातील कायद्यातील त्रुटी दूर करून ते योग्यरित्या लागू केले पाहिजेत. तरच बीजदान आणि सरोगेट मातांना योग्य फीज आणि अप्रजननक्षम जोडप्यांना योग्य बीजदाते मिळू शकतील.
(स्त्रोत : जय महाराष्ट्र न्यूज)
सरोगसी करणाऱ्यांना शारीरिक अंगगुणांवरून ४०.००० ते १.५ लाख दरम्यान पैसे मिळतात. सरोगसीसाठी गौर वर्ण, घारे डोळे, उच्च जात असणाऱ्या स्त्रियांना जास्त मागणी आहे. तसच वकील आणि व्यवस्थापन पदवीधर अश्या सुशिक्षित स्त्रियांना ही मागणी असते. असं सरोगसीसंबंधी पोर्टल चालवणाऱ्या संस्थापकाने सांगितलं. हे पोर्टल अप्रजननक्षम जोडप्यांना सरोगेट मातांना शोधण्यात मदत करते. या पोर्टलने २०११ वर्षात ३५ सरोगसीमातांची सोय करून दिली आणि यावर्षी त्यांनी २० अप्रजननक्षम जोडप्यांना मदत केली असून, अशी अजून २० त्यांच्या मदतीने होण्याची शक्यता आहे.
कुलाबा येथील एका प्रजनन केंद्राने आपल्या येथील सरोगसीची संख्या ही गेल्या सहा महिन्यात १० वरून २० एवढी वाढ झाल्याच सांगितलं.”सरोगसीविषयी वाढलेल्या जागरूकतेचा हा परिणाम आहे.” असं या केंद्राच्या डॉक्टर्सच म्हणण आहे.
पुरुषांमधील बीजदान विषयावर काही महिन्यांपूर्वी ‘विकी डोनर’ नावाचा सिनेमा ही आला होता. बॉलीवूड चित्रपटामूळे समाजात नक्कीच जागरूकता निर्माण होत असते, असं दिसून येत. मात्र असं असलं तरी, बीजदान आणि सरोगसीसंबंधातील कायद्यातील त्रुटी दूर करून ते योग्यरित्या लागू केले पाहिजेत. तरच बीजदान आणि सरोगेट मातांना योग्य फीज आणि अप्रजननक्षम जोडप्यांना योग्य बीजदाते मिळू शकतील.
(स्त्रोत : जय महाराष्ट्र न्यूज)
Surrogacy 'leading to exploitation' of poor Indian women: Report
Washington (ANI) : Foreign couples hiring Indian surrogates is an unregulated industry that is completely dependent on vulnerable women, a report has said.
For many couples, the only hope to create a child of their own is to fertilize an egg in a test-tube and implant it in a surrogate.Indian clinics do that for a fraction of the usual cost.
The procedure in which doctors implant an embryo into the womb of a surrogate mother is a delicate operation. If all goes well, in nine months time, the surrogate will deliver a baby for a childless couple.
But the country's baby business has critics, like Dr. Ranjana Kumari.According to CBS News, Dr. Kumari argues that there so many Indian women who want to do this because the country has so many poor women. There are so many women who don't want to see their own child dying out of bad health, or not getting educated, not getting two meals a day. So that's why so many women are available, she added.Dr. Ranjana Kumari pointed out that the industry needs to be regulated.
According to the report, the stressed that the vulnerability of poverty is being exploited in this whole system, and it should be banned. The report pointed out that there are some clinics in India that give the surrogate mothers life insurance and medical care, even after the baby is born.But other clinics don't provide this care. Their primary concern is the baby because that's where they make their money.
For many couples, the only hope to create a child of their own is to fertilize an egg in a test-tube and implant it in a surrogate.Indian clinics do that for a fraction of the usual cost.
The procedure in which doctors implant an embryo into the womb of a surrogate mother is a delicate operation. If all goes well, in nine months time, the surrogate will deliver a baby for a childless couple.
But the country's baby business has critics, like Dr. Ranjana Kumari.According to CBS News, Dr. Kumari argues that there so many Indian women who want to do this because the country has so many poor women. There are so many women who don't want to see their own child dying out of bad health, or not getting educated, not getting two meals a day. So that's why so many women are available, she added.Dr. Ranjana Kumari pointed out that the industry needs to be regulated.
According to the report, the stressed that the vulnerability of poverty is being exploited in this whole system, and it should be banned. The report pointed out that there are some clinics in India that give the surrogate mothers life insurance and medical care, even after the baby is born.But other clinics don't provide this care. Their primary concern is the baby because that's where they make their money.
Why India’s illegal surrogate industry needs to be regulated
(By Health.India.com) : Sir Robert Edwards – the father of the In Vitro Fertilisation (IVF)who passed away two days ago would never have imagined the worldwide repercussions of his invention. While IVF has given children to thousands who never thought they would have children, it has also exploited thousands of women in poor countries who’ve been forced to be surrogate mothers because of their poor financial situation.
Couples from Edwards’ native Britain along with Americans are coming in droves to India to hire women as surrogate mothers. Indian clinics offer them services at a fraction of what it costs in the UK or the USA and due to this India have been unofficially christened the Surrogacy Capital of the World It’s estimated this illegal industry is worth Rs 13033 crore. And it’s an industry which is dependent on vulnerable, financially-poor women.
Couples from Edwards’ native Britain along with Americans are coming in droves to India to hire women as surrogate mothers. Indian clinics offer them services at a fraction of what it costs in the UK or the USA and due to this India have been unofficially christened the Surrogacy Capital of the World It’s estimated this illegal industry is worth Rs 13033 crore. And it’s an industry which is dependent on vulnerable, financially-poor women.
उसन्या मातृत्वाचा’ काळाबाजार!
राज्यात ८0 टक्के सरोगसीची प्रकरणे बेकायदा
घरची हलाखीची परिस्थिती, पैशांची गरज या कारणामुळे सरोगसीचा काळाबाजार महाराष्ट्रात सुरू झाला आहे. कायद्यानुसार सरोगेट मदर विवाहित असणे आणि तिला स्वत:चे एक मूल असणे बंधनकारक आहे. संबंधित महिला सरोगसीसाठी शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम असणे, जन्मानंतर त्या बाळाला जन्मदात्या आईकडे किमान तीन महिने तरी राहू देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. पण राज्यात मात्र राजरोसपणे या कायद्याचा भंग होत असल्याचे चित्र आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)